काठमाडौं- 'छानबिन समिति बनाउने कुरा आज मात्रै आएर भयो। यो छानबिन समिति बनाउने मेरो कुरा थिएन, मैले व्यक्तिगत रुपमा गर्न सक्ने कुरा थिएन। आज सरकार र सभामुखज्यूको पहलमा समिति बनेको छ। यसलाई म स्वागत गर्छु, धन्यवाद दिन्छु। र यो छानबिनका लागि मैले मार्ग प्रशस्त गर्दै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा पनि गर्दछु। छानबिनले ल्याएको तथ्य सत्यका अगाडि म उपस्थित भएर म फेरि आफ्ना विषयवस्तु, अभियान र आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउने, देश र जनताको पक्षमा लाग्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु।'
बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको आरोप लागेर दिनप्रतिदिन विरोध खेपिरहनुपरेपछि अर्थमन्त्रीका रुपमा जनार्दन शर्माले गत असार २२ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट राजीनामा घोषणा गरे। सोही बैठकबाट गठन भएको ११ सदस्यीय छानबिन समितिलाई शर्माले सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे नै, छानबिनबाट निर्दोष साबित भएर आउने संकेत पनि गरे। त्यसैले पनि उनले 'छानबिनले ल्याएको तथ्य सत्यका अगाडि म उपस्थित भएर म फेरि आफ्ना विषयवस्तु, अभियान र आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउने' बताएका थिए।
परिस्थिति शर्माले भनेअनुसार नै अगाडि बढेको छ। उनी २६औं दिनमा पुनः अर्थमन्त्रालय फर्किएका छन्। आइतबार नै उनलाई पुनर्नियुक्ति गरिएको छ। राजीनामाअघि नै उनले सम्हाल्दै आएको अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। शर्माले आइतबारै शपथ ग्रहण गरेर पदभार सम्हालेका छन्। राजीनामापछि यति छोटो समयमै पुनर्नियुक्ति पाउने शर्मा सम्भवतः पहिलो मन्त्री हुन्।
यसबीचमा उनीविरुद्ध छानबिन गर्न ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो। समितिले शर्मामाथिको आरोप पुष्टि गर्न सकेन। 'समितिले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसँग गरेका छलफल, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेका जवाफ र कागजात, प्राप्त गरेका सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन लगायत हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र संकलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन', समितिको निष्कर्ष छ।
उता समितिमा रहेका एमालेका सांसदहरु खगराज अधिकारी, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, विमला विक र भानुभक्त ढकालले २५ बुँदे फरक मत राखेका थिए। एमालेका सांसदहरुको फरक मतमा 'परिस्थितिजन्य प्रमाणहरुले यस क्रममा (करका दरहरु हेरफेरमा) अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको आशंकालाई नै बल पुर्यााउँछन्' भनिएको छ।
छानबिन समितिको जुन प्रतिवेदनले शर्मालाई 'क्लिन चिट' दियो। त्यो आफैंमा विवादरहित छैन। विशेषगरी छानबिन समितिले खोजेका जस्ता तर्क र प्रमाणहरुमा टेकेर प्रतिवेदन तयार गर्योई र निष्कर्ष निकाल्यो, त्यसले अहिलेकै जस्तो परिस्थिति निम्त्याउने निश्चितप्रायः थियो। किनकि, सीसीटीभीका फुटेजहरु डिलिट भइसकेको भन्दै पहिल्यै निश्चित सन्देश दिइसकिएको थियो। त्यसैले डिलिट भइसकेका भनिएका फुटेजको भरमा छानबिन गर्नु र 'अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन' भन्नु कुनै ठूलो बहादुरी होइन। आश्चर्यजनक निश्कर्ष पनि होइन।
यो होइन कि, जनार्दन शर्मालाई जसरी पनि दोषी नै करार गरिनुपर्थ्यो। त्यस्तो अपेक्षा राख्ने हो भने छानबिनको कुनै जरुरी हुँदैनथ्यो। तर, छानबिनका प्रक्रिया र प्रयोग गरिएका विधिहरु सफा नियतका साथ अपनाइएका छन् भनेर आम मानिसले पत्याउने हुनुपर्छ। यो छानबिनका क्रममा त्यस्तो भएन। निश्चित उद्देश्य राखेर छानबिन सुरु गरियो र निष्कर्ष निकालियो भन्ने आशंका स्वयं समितिमा सहभागी एमालेका सांसदहरुले व्यक्त गरेका छन्।
भन्न त प्रतिनिधि सभाबाट राजीनामा घोषणा गर्दा शर्माले आफू हज्जारौं छानबिनका लागि तयार छु भनेका थिए। तर, दुर्भाग्य, उनीमाथि एउटा समितिको छानबिन पनि भरपर्दो भएन।
यी पृष्ठभूमिका आशय के हुन् भने, संसदीय छानबिन समितिले शर्मालाई सफाइ त दियो। तर उनी निर्दोष नै हुन् भनेर आम मानिसमा विश्वास भर्न सकेको छैन। उनमाथिको 'क्लिन चिट' केवल प्राविधिक विषय हो। उनीमाथिको आशंका र नैतिक प्रश्न बाँकी नै छ। यसको निराकरण बजेटको कार्यान्वयनको क्रममा खुल्दै जाने थियो। त्यो पनि शर्माको बहिर्गमनकै स्थितिमा। तर, अब त्यो सम्भावना रहेन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुनः मिलिभगत गरेर शर्मालाई अर्थमन्त्रालयको ढोका खोलिदिएका छन्।
शर्माको बहिर्गमनको अपेक्षा बजेट निर्माणको विवादास्पद गतिविधिसँग मात्रै सम्बन्धित होइन। उनी लगातारजसो अनेक विवादमा फसिरहेका थिए। उनीमाथि नैतिक प्रश्नहरु उठिरहेका थिए। तर, बालुवाटार र खुमलटारका प्यारा भएकै कारण उनले उन्मुक्ति पाउँदै थिए। पछिल्लो प्रकरणले उनले आफ्नो 'महानता'का लागि 'पुरस्कार' पाए जस्तो भएको छ। यस्तो त देउवाको शासन र प्रचण्डको साथमा मात्रै सम्भव हुन्छ।
शर्माको पुनर्नियुक्तिले देउवा-प्रचण्ड कस्तो शासन चाहन्छन् भन्ने प्रष्ट भएको छ। उनीहरुलाई नागरिकले व्यक्त गरिरहेको आशंका र ठड्याइरहेको औंलाभन्दा अनेक स्वार्थको लगनगाँठो प्राथमिक विषय भएको छ। त्यसैले शर्माको ठाउँमा अरु कसैलाई अवसर दिनु पनि उचित ठानेनन्। उनीहरुका लागि नागरिकको सुशासनको अधिकारभन्दा जनार्दनको प्रतिष्ठा ठूलो लागेको छ।
देउवा-प्रचण्ड सत्ता गठबन्धन जोगिन्छ भने जस्तासुकै कलंकको टीका थाप्न तयार देखिएका छन्। अनौठोचाहिँ के छ भने, उनीहरुले आफ्नो गठबन्धनको उद्देश्यमा लोकतन्त्र, मूल्यमान्यता, जवाफदेहीता जस्ता विश्लेषणको सूचीको लहर तेर्स्याउँछन्। तर, त्यो व्यवहारमा झल्किनुपर्ने आवश्यकता भने ठान्दैनन्। शर्माको पुनर्नियुक्ति उनीहरुको बलमिच्याइँको द्योतक हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
